किसी भी आपराधिक विचारण का आधार साक्ष्य है, और साक्ष्य का आधार वह व्यक्ति है जो न्यायालय के समक्ष सत्य कहने के लिए उपस्थित होता है। यदि वह व्यक्ति भयभीत है, तो विचारण अपने आप निर्बल हो जाता है। इस योजना का उद्देश्य यही भय दूर करना है — ताकि साक्षी बिना दबाव, प्रलोभन अथवा धमकी के अपना कथन दे सके।

• साक्षी तथा उसके निकट परिजनों के जीवन, संपत्ति एवं प्रतिष्ठा की रक्षा।
• खतरे के स्तर के अनुसार श्रेणीबद्ध, आनुपातिक संरक्षण उपाय।
• पहचान की गोपनीयता, जहाँ आवश्यक हो वहाँ छद्म नाम (उपनाम) के माध्यम से।
• आवेदन से आदेश तक एक समयबद्ध, अभिलेखित और पुनर्विलोकनीय प्रक्रिया।
• प्रत्येक स्तर पर उत्तरदायित्व — कौन देखा, कब देखा, यह सब अंकित रहता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा महेन्द्र चावला बनाम भारत संघ (2018) में साक्षी संरक्षण योजना, 2018 को अनुमोदित करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया कि जब तक संसद अथवा राज्य विधानमंडल विधि नहीं बनाते, तब तक यह योजना अनुच्छेद 141/142 के अंतर्गत विधि के रूप में प्रवर्तनीय रहेगी। उत्तर प्रदेश साक्षी संरक्षण योजना, 2024 उसी अधिदेश के अनुपालन में राज्य में लागू है।